1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986 [ National Policy of Education - 1986 ]
जनवरी सन् 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व . श्री राजीव गाँधी ने घोषणा की है कि राष्ट्र के लिये एक नई शिक्षा नीति तैयार की जायेगी । नई शिक्षा नीति के निर्माण से पूर्व भारत सरकार ने अगस्त 1985 में ' शिक्षा की चुनौती : नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य ' ( Challenge of Education : A Policy Prespective ) नामक दस्तावेज शिक्षा नीति का अन्तिम कथन नहीं है वरन् यह राष्ट्रव्यापी विचार - विमर्श के लिये आधार तैयार करने वाला दस्तावेज है । यह नई शिक्षा नीति के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनायेगा । इस दस्तावेज पर सम्पूर्ण समाज में पर्याप्त विचार - विमर्श हुआ और विभिन्न वर्गों - बौद्धिक , सामाजिक , राजनैतिक , व्यासायिक , प्रशासकीय आदि ने अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं । 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति , 1986 का प्रारूप तैयार करके जारी किया । इस शिक्षा नीति को कुल बारह खण्डों में विभक्त किया गया
( 1 ) प्रस्तावना ,
( 2 ) शिक्षा का सार तथा भूमिका ,
( 3 ) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था
, ( 4 ) समानता के लिये शिक्षा ,
( 5 ) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन
( 6 ) तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा ,
( 7 ) शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना ,
( 8 ) शिक्षा की विषय - वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना ,
( 9 ) शिक्षक ,
( 10 ) शिक्षा का प्रवन्ध ,
( 11 ) संसाधन तथा समीक्षा तथा
( 12 ) भविष्य । इन खण्डों के विभिन्न विन्दुओं में निहित नीतिगत विचार निम्नांकित हैं : प्रस्तावना मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भाँति विकास एवं प्रसार होता रहा है । प्रत्येक देश अपनी सामाजिक - सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिये और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है लेकिन देश के इतिहास में कभी - कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दतों से चली आ रही प्रक्रियाओं को एक नई दिशा देने की जरूरत हो जाती है । आज वही समय है । हमारा देश आर्थिक तथा तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ अब तक के संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फायदा पहुँचाने के प्रश्न को सुनिश्चित करें । शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रमुख साधन है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायेगी । शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और देशव्यापी बहस इस पर हुई । विभिन्न स्त्रोतों से सुझाव व विचार प्राप्त हुए , जिन पर मनन चिन्तन हुआ । 1968 की शिक्षा नीति तथा उसके बाद 1968 की शिक्षा नीति स्वतन्त्रता के बाद के शिक्षा इतिहास में एक अहम् कदम थी । उसका उद्देश्य था
( i ) राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना ,
( ii ) सामान्य नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना ,
( iii ) शिक्षा प्रणाली का सर्वागीण पुनर्निर्माण ,
( iv ) प्रत्येक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को उठाना ,
( v ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करना ,
( vi ) नैतिक मूल्यों को विकसित करना तथा
( vii ) शिक्षा और जीवन में गहरा सम्बन्ध कायम करना ।
( i ) पूरे देश में इस नीति के लागू होने पर निम्नांकित परिणाम निकले शिक्षा की समान संरचना तथा 10 + 2 + 3 की प्रणाली को अपनाना ,
( ii ) विद्यालयी पाठ्यक्रम में छात्र - छात्राओं को एक समान शिक्षा की व्यवस्था ,
( iii )विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य विषय बनाना , कार्यानुभव को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना ,
( iv ) स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई , स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध के लिये उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित किए ( vi ) तथा ( vii ) शिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण कद उठाए गए । परन्तु उपर्युक्त उपलब्धियाँ स्वयं में महत्वपूर्ण है , किन्तु यह भी सच है कि 1962 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप में परिणित नहीं हो सके , क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजनाएँ नहीं बनीं , न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किये गये और न ही वित्तीय एवं संगठन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ हो सकीं । परिणाम यह हुआ कि विभिन्न वर्षों तक शिक्षा को पहुँचाने , उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने तथा आर्थिक साधन जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम नहं हो पाये और आज इन कमियों ने एक बड़े अम्बार का रूप धारण कर लिया है । इन समस्याओं का हल निकालना समय की आवश्यकता है । वर्तमान स्थिति ने शिक्षा को एक दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है । अब न तो अब तक होते आए सामान्य विस्तार से और न ही सुधार के वर्तमान तौर - तरीकों या रफ्तार से काम चल सकेगा । भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं में बेशकीमती सम्पदा है , अमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है । आवश्यकता इस बात की है कि उसका पालन - पोषण गतिशील एवं संवेदनशील हो । प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है । जन्म से मृत्युपर्यन्त जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी अपनी समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ होती हैं । विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके , इसके लिए बहुत सावधान से योजना बनाने तथा उस पर पूरी तरह से अमल करने की आवश्यकता है । आज भारत राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिससे परम्परागत मूल्यों ( Traditional Values ) को ह्रास का खतरा पैदा हो गया है और समाजवाद , धर्मनिरपेक्षता , लोकतन्त्र तथा व्यावसायिक नैतिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में बराबर बाधाएँ आ रही हैं । ग्रामों में दिन - प्रतिदिन की सहूलियतों के अभाव में पढ़े - लिखे युवक ग्रामों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं . इसलिए ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के अन्तर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध तथा व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है । आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई गति पर काबू करना होगा । इस समस्या . के समाधान के लिए महिलाओं को साक्षर तथा शिक्षित करना होगा । अगले दशकों के नवीन तनावों से निपटने के लिए मानव संसाधनों को नवीन ढंग से विकसित करना होगा । अतः इन् नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया गया ।
भूमिका ( The Essence and Role of Education )
1. हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ' सबके लिये शिक्षा ' नितान्त आवश्यक है । यह हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है ।
2. शिक्षा संस्कृत बनाने का माध्यम है । यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर बनाती , जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है , वैज्ञानिक स्वभाव ( Scientific Temper ) के अमल की सम्भावना बढ़ती है और समझ एवं चिन्तन में स्वतन्त्रता आती है । साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद , धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है ।
3. शिक्षा द्वारा आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिये आवश्यकतानुसार जनशक्ति का विकास होता है । शिक्षा के आधार पर ही अनुसन्धान तथा विकास को सहारा मिलता है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है ।
4. यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का मुख्य साधन है । यही सिद्धान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है । राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ( National System of Education ) जिन सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है वे हमारे सिद्धान्त में निहित हैं । इस शिक्षा - प्रणाली की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं
1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूलमंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक छात्र को विना किसी जाति - पाँत , धर्म , स्थान या लिंगभेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध उक्त लक्ष्य को प्राप्त करन के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों को करेगी । सन् 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूली प्रणाली ( Common प्रारम्भ School System ) को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए 10 + 2 + 3 की संरचना को स्वीकार किया गया है । इस ढाँचे के पहले दस वर्षों के सम्बन्ध में यह प्रयास किया जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार हो प्रारम्भिक शिक्षा ( Elementary Education ) में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर तथा 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर तथा उसके बाद 2 वर्ष का हाईस्कूल ।
3. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम ( Curriculum ) के ढाँचे पर आधारित होगी जिसमें एक ' सामान्य - केन्द्रिक ' ( Common Core ) होगा और अन्य तत्वों के बारे में लचीलापन होगा जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा । ' सामान्य केन्द्रिक ' में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास संवैधानिक जिम्मेदारियाँ ( constitutional Obligations ) तथा राष्ट्रीय अस्तिमा ( National Identity ) से सम्बन्धित तत्व होंगे । इन तत्वों को इस प्रकार से सँजोया जायेगा जिससे राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित किया जा सके । इन राष्ट्रीय मूल्यों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी भारत की समान सांस्कृतिक धरोहर , लोकतन्त्र , धर्मनिरपेक्षता , स्त्री - पुरुषों के बीच पर्यावरण का संरक्षण , सामाजिक समता , सामाजिक अवरोधों को दूर करना , सीमित समानता , परिवार का महत्व तथा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास । सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों के अनुरूप आयोजित किये जायेंगे ।
4. नवीन शिक्षा - प्रणाली आने वाली सन्तति में विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनारे साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह - अस्तित्व की भावना का विकास करे ।
5. समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सभी के शिक्षा का समान अवसर ही उपलब्ध नहीं कराया जायेगा वरन् सभी को शिक्षा में सफल प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये जायेंगे । अतः राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल तथा जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों तथा कुण्ठाओं को समाप्त किया जाय ।
6. प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जायेगा । ऐसे उपाय भी किये जायेंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों की संस्कृति , परम्पराओं तथा सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें । युवा वर्ग को अपनी कल्पना और सूझबूझ के अनुसार देश कि महिमा तथा गरिमा पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।
7. देश में सम्पर्क भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जायेगा ।
8. उच्च शिक्षा , सामान्य तथा खासतौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले प्रत्येक छात्र को बराबर के मौके दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी । साथ ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अध्ययन करने की सुविधा दी जायेगी । विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में सार्वदेशिक स्वरूप पर बल दिया जायेगा ।
9. शोध , विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश के विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक ताना - बाना ( Network ) स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी जिससे वे अपने - अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें ।
10. शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए , प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए प्रौढ़ साक्षरता के लिए , वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी पर होगा । अनुसन्धान के लिए इस प्रकार के अन्य लक्ष्यों के लिए साधन जुटाने का दायित्व समूचे राष्ट्र
11. आजीवन शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का मूलभूत लक्ष्य है और सार्वजनिक साक्षरता उसका विभिन्न अंग । युवा वर्ग , गृहणियों , किसानों , मजदूरों , व्यापारियों आदि को अपनी पसन्द व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान किये जायेंगे । इसलिए भविष्य शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होंगे । में खुली शिक्षा ( Open Education ) तथा दूरस्थ शिक्षण ( Distance Learning ) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी आगे आने वाले वर्षों में निम्नलिखित संस्थाएँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2. अखिल भारतीय तकनीकी परिषद्
3. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्
4. भारतीय चिकित्सा परिषद्
5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्
6. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान
7. अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
शिक्षा संस्थान उपर्युक्त सभी संस्थाओं को एक समेकित योजना के द्वारा जोड़ा जायेगा ताकि इनमें आपस में कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित हो तथा अनुसन्धान और स्नातकोत्तर शिक्षा के कार्यक्रम मजबूत बन सकें । समानता के लिए शिक्षा ( Education for Equality ) नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया करेगी
1. महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा ( Education for Women's Equa lity ) - इसके लिये अग्रलिखित कदम उठाये जायेंगे
( i ) शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिये एक साधन के रूप में किया जायेगा ।
( ii ) महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में • प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा ।
( iii ) महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियाँ प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं , सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी ।
( iv ) लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद - भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन ( Sex Stereotyping ) को खत्म किया जा सके तथा गैर - परम्परागत आधुनिक काम - धन्धों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके । इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी
। 2. अनुसूचित जातियों की शिक्षा ( Education of Scheduled Castes ) अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा जिससे वे गैर - अनुसूचित जाति के लोगों के बरावर आ सकें । इस मकसद के तहत नई नीति में उपाय सोचे गये हैं
( i ) निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये कि वे अपन बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें
। ( ii ) सफाई कार्य , पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जायेगी ।
( iii ) अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना ।
( iv ) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना ।
( v ) स्कूल भवनों , बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना ।[
] ( vi ) अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी के कार्यक्रम के साधनों को f उपयोग करना ।
( vii ) अनुसूचित जातियों की शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नवीन तरीकों की खोज जारी रखना ।
( स ) अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा ( Education of Scheduled Tribes ) — इन जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम | तत्काल उठाये जायेंगे -
( i ) आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएँ खोलने के काम को प्राथमिकता दी जायेगी ।
( ii ) आदिवासी भाषाओं के माध्यम से प्रारम्भ में शिक्षा दी जायेगी ।
( iii ) पढ़े - लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में हो शिक्षक बनने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
( iv ) बड़ी संख्या में आश्रमशालाएँ तथा आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे ।
( v ) उच्च शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी तथा व्यावसायिक पढ़ाई के लिये अधिक महत्त्व दिया जायेगा ।
( vi ) आँगनवाड़ियाँ , अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे ।
( vii ) आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता तथा विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का अनिवार्य अंग होगी ।
( द ) शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग तथा क्षेत्र ( Other Educationally Backward Sections and Areas ) - शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में , समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा । पहाड़ी और रेगीस्तानी जिलों में , दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएँ खोली जायेंगी ।
( य ) अल्पसंख्यक ( Minorities ) - अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित हैं । सामाजिक न्याय और समानता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जावे । संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिये गये हैं , वे भी इनमें शामिल हैं । साथ ही पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जावेगी तथा सामान्य केन्द्रित शिक्षाक्रम ' ( Core के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे । Curriculum ) के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने
( र ) विकलांग ( Handicapped ) — शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को • शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे बच्चों के साथ हो । ( i ) विकलांगता अगर हाथ - पैर की या मामूली सी है , तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम
( ii ) गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास वाले विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी । ऐसे विद्यालय जिला मुख्यालयों पर स्थापित किये जायेंगे
( iii ) विकलांगों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी । किया जायेगा ।
( iv ) विकलांगों की शिक्षा के लिये स्वैच्छिक प्रयासों को हर सम्भव तरीके से प्रोत्साहित
( v ) शिक्षकों , मुख्यतः प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी उनकी सहायता कर सकें । नया रूप दिया जायेगा ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझकर R1 प्रौढ़ शिक्षा ( Adult Education ) प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जायेगा । समूचे देश को निरक्षरता उन्मूलनों के लिए तैयार करना होगा । विभिन्न पद्धतियों तथा माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा का एक व्यापककार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा । इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयेंगे
( i ) ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
( ii ) नियोजकों , मजदूर संगठनों तथा सम्बन्धित सरकारी एजेन्सियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा ।
( iii ) उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत् शिक्षा ।
( iv ) जन - शिक्षण तथा समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो , दूरदर्शन तथा फिल्मों का उपयोग ।
( v ) दूर - शिक्षण ( Distance Learning ) के कार्यक्रम ।
( vi ) स्वाध्याय और स्वयं - शिक्षण ( Self Learning ) में सहायता की व्यवस्था ।
( vii ) आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
( viii ) छात्रों के समूहों तथा संगठनों का सृजन
( ix ) पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालयों और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन । •
विभिन्न स्तरों पर शिक्षा पुनर्गठन ( Reorganisation of Education at Different Stages ) 1. शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा ( Early Childhood Care and Education ) - बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग - अलग करके नहीं देखा जा सकता । पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य को और बच्चों के सामाजिक , मानसिक , शारीरिक , नैतिक तथा भावनात्मक विकास को समेकित रूप में देखना होगा । इस दृष्टि से निम्नलिखित पर बल दिया जायेगा
( i ) शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इसे समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम ( Integrated Child Development Services Programme ) से जोड़ा जायेगा ।
( ii ) प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के सन्दर्भ में शिशुओं की देखभाल के केन्द्र खोले जायेंगे ।
( iii ) शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह बाल केन्द्रित होंगे ।
( iv ) इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय का पूरा सहयोग लिया जायेगा ।
( v ) शिशुओं की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित
2. प्रारम्भिक शिक्षा ( Elementary Education ) - प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर बल दिया जायेगा किया जायेगा ।
( क ) 14 वर्ष की अ
वस्था तक के सब बच्चों को विद्यालयों में भर्ती तथा उनका विद्यालय में टिके रहना , तथा (
ख ) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार ।
( i ) विद्यालय के वातावरण को प्यार , अपनत्व तथा प्रोत्साहन से युक्त बनाया जायेगा ।
( ii ) बालक की शिक्षा पद्धति को बाल केन्द्रित तथा गतिविधि पर आधारित किया जायेगा ।
( iii ) प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा को जारी किया जायेगा ।
( iv ) मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जायेगा ।
( v ) शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जायेगा ।
( vi ) प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । 1986 की कार्य योजना में इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को लागू किया गया ।
अनौपचारिक शिक्षा ( Non - Formal Education ) - ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गये हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं और वे लड़कियाँ जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं , इन सबके लिये एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जायगा ।
( i ) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिये आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरण की सहायता दी जायेगी ।
( ii ) इन केन्द्रों के लिये अनुदेशकों के रूप में काम करने के लिये स्थानीय युवकों व युवतियों को चुना जायेगा ।
( iii ) इस धारा ( अनौपचारिक ) में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे ।
( iv ) अनौपचारिक धारा की शिक्षा को औपचारिक धारा की शिक्षा के के लिये प्रयास किये जायेंगे । समतुल्य बनाने
( v ) ' राष्ट्रीय केन्द्रिक शिक्षाक्रम ' की भाँति का अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के लिये भी एक शिक्षाक्रम तैयार किया जायेगा । परन्तु यह शिक्षाक्रम छात्रों की आवश्यताओं पर आधारित होगा ।
( vi ) छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री मुफ्त दी जायेगी । को स्थान दिया जायेगा ।
( vii ) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में खेल - कूद , सांस्कृतिक कार्यक्रम , भ्रमण आदि
( viii ) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का कार्य स्वयंसेवी संस्थाएँ तथा पंचायती राज की संस्थाएँ करेंगी परन्तु वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जायेंगे उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा या औपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा अवश्य मिल जाये । इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी ।
3. माध्यमिक शिक्षा ( Secondary Education ) - माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों को विज्ञान , मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है । इसी अवस्था पर बच्चों को इतिहासबोध तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सही ढंग से दिया जा सकता है । साथ ही उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों तथा नागरिकों के अधिकारों से भी परिचित कराना चाहिये । अच्छे पाठ्यक्रम द्वारा उनमें चेतन रूप से कार्यशीलता तथा करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जायें । इस स्तर पर विशेष संस्थाओं में व्यवसायों की शिक्षा के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा की पुनर्रचना के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिये जनशक्ति जुटाई जाये । माध्यमिक शिक्षा को सुलभ तथा उसके दृढ़ीकरण करने के लिये निम्नांकित कदम उठाये जायेंगे मूल्यवान गति निर्धारक विद्यालय - यह एक सर्वमान्य बात है कि जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरुचि हो , उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिये जाने चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश के विभिन्न भागों में एक निर्धारित ढाँचे पर गति - निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी । इनमें नई - नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी । आमतौर पर इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि वे समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में श्रेष्ठता लाएँ । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये इन विद्यालयों में आरक्षण रहेगा । इन विद्यालयों में देश के विभिन्न भागों के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे एक साथ रहकर सीखेंगे जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा । इन विद्यालयों में बच्चों को अपनी क्षमताओं के पूरे विकास का अवसर मिलेगा । ये विद्यालय समूचे देश में विद्यालय सुधार के कार्यक्रम में उत्प्रेरक का काम करेंगे । ये विद्यालय आवासीय तथा निःशुल्क होंगे । अब तक ऐसे 400 से अधिक गति - निर्धारक ( नवोदय विद्यालय ) स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं । व्यावसायीकरण - शिक्षण के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित तथा सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है । इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी । आजकल कुशल कर्मचारियों की माँग और आपूर्ति में जो असन्तुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे छात्रों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किये जाते हैं । व्यावसायिक शिक्षा अपने में शिक्षा की एक विशिष् धारा होगी जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों के चुने गये काम - धन्धों के लिये छात्रों को तैयार करना होंगा । ये कोर्स आमतौर पर सेकंडरी शिक्षा के बाद दिये जायेंगे । लेकिन इस योजना को लचीला रखा जायेगा ताकि आठवीं कक्षा के बाद भी छात्र ऐसे कोर्स ले सकें । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी बड़ी व्यावसायिक शिक्षा के ढाँचे के अनुसार चलेंगे ताकि इनमें प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके । स्वास्थ्य नियोजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रबन्ध को उस क्षेत्र के लिये आवश्यक जनशक्ति प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिये । इसके लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी । प्राथमिक तथा मध्य स्तर पर स्वास्थ्य की शिक्षा पाने से व्यक्ति परिवार तथा समाज के प्रति प्रतिबद्ध होगा । इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य से सम्बनि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि बढ़ेगी । कृषि , विपणन , सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम तै किये जायेंगे । व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी मनोवृत्तियों , ज्ञान और कुशलताओं पर बल रहे जिससे उद्यमोपन तथा स्वरोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा ।
( i ) विकलांगों के लिये समुचित कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे ।
( ii ) व्यावसायिक पाठ्यचर्याओं या संस्थाओं को स्थापित करने का दायित्व सरक और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोजकों पर होगा ।
( iii ) सरकार स्त्रियों , ग्रामीण तथा जनजातियों के छात्रों और समाज के वंचित करें की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक कदम उठायेगी
1 ( iv ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को ऐसे अवसर दिये जायेंगे जिनके फलस्वरूप वे पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यावसायिक विकास कर सकें , कैरियर में तरक पा सकें और सामान्य तकनीकी एवं उच्चस्तरीय व्यवसायों के कोर्सों में प्रवेश पा सकें ।
( v ) नवक्षाक्षर लोगों , प्राथमिक शिक्षा पूरी किये हुए युवाओं , स्कूल छोड़ जाने वाले और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए भी अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम चलाये जायेंगे इस सम्बन्ध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।
( vi ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अकादमिक धारा के स्नातक यदि चाहें तो उनके लिये उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जायेगा ।
( vii ) यह प्रस्ताव है उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों का दस प्रतिशत 1990 त और 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जायें ।
( viii ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जायेगा ।
( ix ) माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकार अपने अधीन की जाने वाली भर्ती की नीति पर भी पुनः विचार करेगी ।
4. उच्च शिक्षा ( Higher Education ) - उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक , नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें । विशिष्ट ज्ञान तथा कौशलों के प्रसारण द्वारा उच्च शिक्षा राष्ट्र के विकास में सहायक बनती है । अतः समाज के जीवन में उसकी निर्णायक भूमिका है । शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते समूची शिक्षा व्यवस्थ के लिये शिक्षक तैयार करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है । ज्ञान के अभूतपूर्व विस्फोट को देखते हुए उच्च शिक्षा को अधिक गतिशील बनाना होगा । साथ ही अनजाने अध्ययन क्षेत्रों में निरन्तर कदम बढ़ाने होंगे । प्रचलित उच्च शिक्षा संस्थाओं ( विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों ) को दृढ़ करने तथा उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिये कार्य करना होगा । अनुबन्धन को घटाकर बड़ी संख्या में कॉलेजों को स्वायत्तता देने को प्रोत्साहित किया जायेगा स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता के साथ जवावदेही भी अवश्य रहेगी ।
( i ) विशिष्टीकरण की माँग को उत्तम ढंग से पूरा करने के लिये पाठ्यक्रमों औरकार्यक्रमों को नये सिरे से तैयार किया जायेगा सम्पन्न करने के लिये शिक्षा परिषदें बनायी जायेंगी ।
( ii) राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय ।
( iii ) शिक्षा के स्तर पर निगरानी रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( U.G.C. ) तथा उक्त परिषदें समन्वय पद्धतियाँ बनायेंगी ।
( iv ) शिक्षा संस्थाओं में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश उनकी ग्रहण क्षमता के अनुसार किया जायेगा ।
v ) शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जायेंगे ।
( vi ) दृश्य - श्रव्य साधनों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा ।
( vii ) विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान के लिये अधिक सहायता दी जायेगी तथा उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।
( viii ) भारत विद्या ( Indology ) , मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान के लिये पर्याप्त सहायता दी जायेगी ।
( ix ) अन्तरविधि अनुसन्धान ( Interdisciplinary Research ) का विकास करने की दृष्टि से सामान्य , कृषि , चिकित्सा , कानून तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च सिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जायेगा ।
( x ) इस बात का भी प्रयास होगा कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भण्डार में पैठा जाये और उसे समकालीन वस्तुस्थिति से जोड़ा जाये ।
खुला विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ अध्ययन
( i ) उच्च शिक्षा के लिये अधिक अवसर देने तथा शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय की प्रणाली शुरू की गई है ।
( ii ) इन उद्देश्यों के लिये 1985 में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जायेगा । ( iii ) इस प्रबल साधन का विकास एवं विस्तार सावधानी से और सोच - समझकर करना होगा । डिग्री को नौकरी से अलग करना
1. कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।
2. डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जायेगी जिनमें विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । इस योजना को लागू करने से विशेष कार्यों अपेक्षित कुशलताओं पर आधारित पाठ्यक्रम बनने लगेंगे और इससे उन प्रत्याशियों के साथ अधिक न्याय हो सकेगा जिनके पास विशेष काम करने की क्षमता तो है लेकिन उन्हें वह काम इसलिये नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिये स्नातक प्रत्याशियों को अनावश्यक रूप से तरजीह दी जाती है ।
3. नौकरियों को डिग्री से अलग करने के साथ - साथ क्रमिक रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू की जायेगी । इसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से विशिष्ट कामों के लिये प्रत्याशियों की उपयुक्तता की जाँच की जायेगी और इससे देशभर में समतुल्य योग्यताओं के मानक स्थापित हो सकेंगे ।
4. विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे इंजीनियरी , चिकित्सा , कानून , शिक्षण आदि में इस अस्ताव को लागू नहीं किया जा जहाँ विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है , अकादमिक अर्हताओं की आवश्यकत बनी रहेगी । ग्रामीण विश्वविद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय के नवीन ढाँचे को सुदृढ़ किया जायेगा और इसे महात्मा गाँध के शिक्षा सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचारों के अनुरूप विकसित किया जायेगा ।
तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा ( Technical and Management Education ) • तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरम्भ में जिस प्रकार की परिस्थिति की सम्भावना है , उसे ध्यान में रखना होगा ! अर्थव्यवस्था , सामाजिक वातावरण , उत्पादन तथा प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं में सम्भावित परिवर्तन , ज्ञान में तेजी से होते फैलाव तथा विज्ञान एवं तकनीकी में होने वाली प्रगति को इस सन्दर्भ में देखना होगा ।
( i ) अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे तथा सेवा क्षेत्रों के साथ - साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्नत प्रौद्योगिकी तथा प्रवन्धकीय जनशक्ति की बेहद आवश्यकता है । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा ।
( ii ) वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत् शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
( iii ) जनशक्ति सूचना प्रणाली को विकसित तथा सुदृढ़ किया जायेगा ।
( iv ) संगणक साक्षरता ( Computer literacy ) के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किये जायेंगे ।
( v ) औपचारिक पाठ्यक्रमों में दाखिले की वर्तमान कड़ी शर्तों के कारण साधारण लोग में अधिकांश को आज तकनीकी तथा प्रवन्धकीय शिक्षा नहीं मिलती । ऐसे लोगों के लिये दूर शिक्षण सुविधाएँ जिनमें जनसंचार माध्यम का उपयोग भी शामिल है , प्रदान की जायेगी । तकनीकी तथा प्रवन्ध शिक्षा कार्यक्रम , पॉलिटेकनीक शिक्षा सहित लचीली मॉड्यूलर पद्धति के अनुसार चलेंगे । इनके लिये पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श सेवा भी उपलब्ध करायी जायेगी ।
( vi ) महिलाओं , आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार किये जायेगे
( vii ) स्वयं रोजगार को छात्रगण जीविका विकल्प के रूप में स्वीकार करें । अ इसके लिये उन्हें उद्यम - विषयक ( Entrepreneurship ) प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसको व्यवस्था डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर मॉड्यूलर तथा वैकल्पिक कोर्सों द्वारा दी जायेगी ।
( vii ) पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने की सतत् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नवीनीकरण द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और विषयों को शुरू करना होगा तथा पुराने तथा अर्थहो विषयों को क्रमशः हटाया जायेगा ।
( ix ) प्रवन्ध शिक्षा की प्रासंगिकता को मुख्यतः गैरनियमित तथा कम व्यवस्थित क्षेत्र में बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबन्ध शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय अनुभव एवं अध्ययन पर दस्तावेज जानकारी तैयार की जायेगी और ऊपर बताये गये क्षेत्रों के लिये उपयुक्त ज्ञान एवं शिक्ष कार्यक्रमों का भण्डार तैयार किया जायेगा ।
( x ) व्यावसायिक शिक्षा तथा उसके विस्तार पर बल देने के लिये व्यावसायिक शिक्षा , शैक्षिक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों व पेशावरों की आवश्यकत होगी । इस माँग को पूरा करने के ये कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे
( xi ) ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पॉलिटेक्नीकों ने सामुदायिक पॉलिटेक्निकों की प्रणाली के माध्यम से कमजोर वर्गों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण देना शुरू किया है । इस प्रणाली का मूल्यांकन किया जायेगा और उसे समुचित रूप से मजबूत बनाया जायेगा ताकि इनकी गुणवत्ता और प्रसार को बढ़ाया जा सके ।
( xii ) शिक्षा की प्रक्रियाओं के नवीकरण के साधनों के रूप में सभी उच्च तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराना , जो शोध और विकास में उपयोगी साबित हो सके ।
( xiii ) प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने तथा नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिये भी उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी ।
( xiv ) इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग , सहकार्य तथा आदान - प्रदान के रिश्ते कायम करने के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जायेगा । उपयुक्त रख - रखाव तथा रोजमर्रा के जीवन में नये - नये प्रयोग करने और उन्हें सुधारने की मनोवृत्ति को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जायेगा ।
( xv ) तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा खर्चीली होती है । लागत के हिसाब से इसको कारगर बनाने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे
1. आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और पुरानापन हटाया जायेगा । इसको कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लियये अपनाया जायेगा ।
2. जो संस्थाएँ समाज को और उद्योगों को अपनी सेवाएँ देने की क्षमता रखती हैं , उन्हें ऐसे अवसर देकर अपने लिये संसाधन जुटाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा । उन्हें अद्यतन शिक्षण संसाधनों , पुस्तकालयों तथा कम्प्यूटर सुविधाओं से सज्जित किया जायेगा ।
3. पर्याप्त छात्रावास व्यवस्था , विशेषत : लड़कियों के लिये की जायेगी । खेलकूद , रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी ।
4. प्रशिक्षकों की भर्ती में अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जायेगा । वृत्तिका विकास के अवसरों , सेवा शर्तो , कन्सलटेन्सी के मानदण्डों तथा अन्य सुविधाओं को सुधारा जायेगा ।
5. शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएं निभानी होंगी- शिक्षण , अनुसन्धान शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबन्ध में हाथ बँटाना , संकाय सदस्यों के लिये सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।
6. स्टाफ विकास कार्यक्रम राज्य स्तर पर समेकित तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित किये जावेंगे ।
7. तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच सक्रिय कार्य सम्बन्ध स्थापित करने का . प्रयास किया जायेगा ।
8. संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जायेगी और पुरस्कृत किया जायेगा ।
9. घटिया स्तर की संस्थाओं का उभरना रोका जायेगा ।
10. चुनिन्दा संस्थाओं को शैक्षिक , प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वतंत्रता विभिन्न हदों तक दी जायेगी लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के समुचित निर्वाह के लिये जवाबदेही की व्यवस्था की जायेगी ।
11 तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध उद्योग , अनुसन्धान तथा विकास संगठनों से , प्रा और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा क्षेत्रों से स्थापि किया जायेगा ।
12. व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जायेगा और उन्हें इस योग्य बनाया जाये कि वे तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें ।
13. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( All India Council for Technic Education - AICTE ) को संवैधानिक निकाय ( Statutory Body ) बनाया जायेगा । परि इस प्राधिकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा का नियोजन करेगी ।
( i ) स्तरों तथा मानदण्डों का निर्धारण और अनुरक्षण तथा प्रत्यायन करेगी ,
( ii ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये वित्तीय व्यवस्था करेंगी ,
( iii ) अनुश्रवण व मूल्यांकन करेगी ,
( iv ) प्रमाणन एवं पुरस्कारों का समकक्षता का निर्वहन करेगी तथा
( v ) तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करेगी ।
14. शिक्षा प्रमाणों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जायेगा । इसके विकल के रूप में स्वीकृत मानदण्डों और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप इन क्षेत्रों में निजी व स्वैच्छि प्रयासों को शामिल करने की एक नई पद्धति तैयार की जायेगी ।
शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना ( Making the System Work ) शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिये निम्नलिखित युक्तियाँ अपनायी जायेंगी ।
( i ) अध्यापकों को अधिक सुविधाएँ तथा साथ ही उनकी अधिक जवाबदेही ।
( ii ) छात्रों के लिये सेवा में सुधार तथा साथ ही उनके सही आचरण पर बल ।
( iii ) शिक्षा - संस्थाओं को अधिक सुविधाएँ दिया जाना ।
( iv ) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर तय किये गये मानदण्ड के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सृजन ।
शिक्षा की विषय - वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना ( Reorienting the Content and Process of Education ) . इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच एक खाई है जिसे पाटना अनिवार्य है । आधुनिक टेक्नोलॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के मूल से ही कट जाये । संस्कृतविहीनता , अमानवीयता तथा अजनवीकरण ( Alienation ) के भाव से हर कीमत पर वचना होगा । परिवर्तनपरक टेक्नोलॉजी और सतत् चली आ रही देश की सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय स्थापित करना होगा । शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय - वस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जायेगा । इस बात का प्रयास होगा कि सौन्दर्य सामंजस्य तथा परिष्कार के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता वढ़े । सांस्कृतिक परम्परा में निष्णात व्यक्तियों को शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों का योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा । इस कार्य में लिखित दोनों परम्पराएँ शामिल होंगी । सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए परम्परागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं तथा उस्तादों की सहायता की जायेगी और उनके कार्य को मान्यता दी जायेगी । संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित किया जायेगा । ललित कलाओं , संग्रहालय , विज्ञान , लोक विश्वविद्यालय प्रणाली के और कला , पुरातत्व , प्राच्य अध्ययन आदि की उच्च साहित्य आदि विशिष्ट विषयों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । इन क्षेत्रों में शिक्षण , प्रशिक्षण और अनुसन्धान की अधिक व्यवस्था की जायेगी ताकि उनके लिये आवश्यक विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी को पूरा किया जाता रहे । मूल्यों की शिक्षा इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिये आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से ही लोगों का विश्वास उठता जा रहा है । शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके । हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है , इसलिये शिक्षा के द्वारा उन सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिये जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सके । इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास , कट्टरता , असहिष्णुता , हिंसा और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिलनी चाहिये । इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ - साथ मूल्य शिक्षा का एक गम्भीर सकारात्मक दृष्टिकोण भी है जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत , राष्ट्रीय लक्ष्य तथा सार्वभौम दृष्टि है जिस पर आमतौर से बल दिया जाना चाहिये ।
( i ) 1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था । अब इस नीति को अधिक सक्रियता तथा सोद्देश्यता से लागू किया जायेगा ।
( ii ) पुस्तकों के विकास के साथ - साथ मौजूदा पुस्तकालयों के सुधार के लिए तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जायेगा । प्रत्येक शिक्षा संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिये प्रावधान किया जायेगा और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर को सुधारा जायेगा ।
( iii ) आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह सम्भव हो गया है कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कइयों को लाँघकर आगे बढ़ा जाये । इस प्रौद्योगिकी से देश और काल के बन्धनों पर काबू पाना सम्भव हो गया है । हमारा समाज दो खण्डों में बँटा न रहे , इसके लिये आवश्यक है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी सम्पन्न वर्गों के साथ - साथ उन क्षेत्रों में पहुँचे जो इस समय अधिक से अधिक अभावग्रस्त हैं ।
( iv ) शैक्षिक टेक्नोलॉजी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों । इस उद्देश्य के लिये देश में विद्यमान संसाधनों का उपयोग किया जायेगा ।
( v ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए , अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुन : प्रशिक्षण के लिए , शिक्षा की गुणवत्ता ( Quality ) को सुधारने के लिए तथा कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जायेगा । औपचारिक तथा अनौपचारिक ( Non - formal ) दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका ( Technology ) प्रयोग होगा । मौजूदा व्यवस्थाओं ( Infrastructure ) का अधिक से अधिक उपयोग उठाया जायेगा । जिन ग्रामों में बिजली नहीं वहाँ प्रोग्राम चलाने के लिए बैटरी अथवा सौर ऊर्जा पैक से काम लिया जायेगा ।
( vi ) बच्चों के लिए उच्च कोटि के कार्यक्रमों तथा उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लि सक्रिय अभियान लाया जायेगा । कार्यानुभव
( 1 ) कार्यानुभव ( Work Experience ) को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा MP एक आवश्यक अंग बनाया जायेगा ।
( 2 ) कार्यानुभव की गतिविधियाँ छात्रों की रुचियों , योग्यताओं और आवश्यकताओं आधारित होंगी ।
( 3 ) शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं तथा ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जायेगी इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा ।
( 4 ) माध्यमिक स्तर पर दिये जाने वाले पूर्व - व्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में सहायता मिलेगी । शिक्षा और पर्यावरण पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की अति आवश्यकता है और यह जागरूक बच्चों से लेकर समाज के सभी आयु वर्गों तथा क्षेत्रों में फैलनी चाहिये । पर्यावरण के प्रति जागरूकता विद्यालयों तथा कॉलेजों की शिक्षा का एक अंग होनी चाहिए ।
इसे शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जायेगा । गणित - शिक्षण
( 1 ) गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिये जो बच्चों को सोचने , तर्क करने विश्लेषण करने तथा अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है । एक विशिष्ट विषय होने के अलावा गणित को ऐसे किसी विषय का सहवर्ती माना जाना चाहिए जिसमें विश्लेषण तथा तार्किकता की आवश्यकता होती है ।
( 2 ) गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जायेगा कि यह आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरणों से जुड़ सके । संगणक शिक्षा अब विद्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रवेश होने लगा है । इससे शैक्षिक कम्प्यूटरों के प्रयोग का मौका मिलेगा और कार्य कारण सम्बन्ध को और चरों की पारस्परिक क्रिया को समझने तथा सीखने की प्रक्रिया को नवीन दिशा मिलेगी ।
विज्ञान शिक्षा
1. विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा ताकि छात्रों में जिज्ञासा की भावना , हो सकें । सृजनात्मकता , प्रश्न करने का साहस और सौन्दर्य बोध जैसी योग्यताएँ एवं मूल्य विकसित
2. विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जायेगा कि उनसे छात्रों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यताएँ उत्पन्न हो सकें और वे स्वास्थ्य , कृषि उद्योग और जीवन के अन्य पहलुओं के साथ विज्ञान के सम्बन्ध को समझ सकें । जो लोग अब तक औपचारिक शिक्षा के दायरे के बाहर रहे हैं उन तक विज्ञान की शिक्षा को पहुँचानेका हर सम्भव प्रयास किया जायेगा ।
खेल और शारीरिक शिक्षा की कार्यसिद्धि
1. खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और उन्हें छात्रों के मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा ।
2. शारीरिक शिक्षा और खेल - कूद की राष्ट्रव्यापी अधोरचना ( Infrastructure ) को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जायेगा ।
3. इस अधोरचना के तहत खेल के मैदानों तथा उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी ।
4. भारत के पारस्परिक खेलों पर उचित बल दिया जायेगा ।
5. सभी विद्यालयों में योग की शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्रयास किये जायेंगे और इस दृष्टि से शिक्षक शिक्षा में योग की शिक्षा भी शामिल की जायेगी ।
युवा वर्ग की भूमिका •
1. शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिये जायेंगे । राष्ट्रीय सेवा योजना , राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि में से कसी एक में भाग लेना अनिवार्य होगा ।
2. संस्थाओं के बाहर भी युवाओं को विकास , सुधार और विस्तार के कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।
3. राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना को सुदृढ़ किया जायेगा ।
मूल्यांकन प्रक्रिया में
1. विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिये ।
2. परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जायेगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध तथा विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके ।
क्रियात्मक रूप में इसका अर्थ होगा
1. अत्यधिक संयोग ( Chance ) तथा आत्मगतता ( Subjectivity ) के अंश को समाप्त करना ।
2. रटाई पर जोर को हटाना ।
3. ऐसी सतत् और सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय ( Scholastic ) तथा शास्त्रेत्तर ( Non - Scholastic ) पहलू समाविष्ट हो जायें और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहे ।
4. शिक्षकों , छात्रों तथा माता - पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी प्रयोग ।
5. परीक्षाओं के आयोजन में सुधार ।
6. परीक्षा में सुधार के साथ - साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में भी सुधार ।
7. माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सेमेस्टर प्रणाली का प्रारम्भ ।
8. अंक के स्थान पर ' ग्रेड ' का प्रयोग तथा
9. संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जायेगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जायेगा ।किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक - सामाजिक , दृष्टि का पता लगता है । कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता । सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिये जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की बढ़ने की प्रेरणा मिले । शिक्षकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और सम्प्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें । शिक्षकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा कि उनका चयन उनकी योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति - निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके । शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रभावशाली व्यक्ति शिक्षक - व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो ।
यह प्रयास किया जायेगा कि पूरे देश में , सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके ।
( i ) शिक्षकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धान्त बनाये जायेगे ।
( ii ) उनके मूल्यांकन की एक पद्धति तय की जायेगी जो खुली ( Open ) आँकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होगी और जिसमें सबका योगदान होगा ।
( iii ) ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिये शिक्षकों को उचित अवसर दिये जायेंगे ।
( iv ) जवाबदेही ( Accountability ) के मानक तय किये जायेंगे ।
( v ) अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा और निष्क्रियता को निरुत्साहित ।
( vi ) शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी ।
( vii ) व्यावसायिक प्रामाणिकता की हिमायत करने , शिक्षक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को रोकने में शिक्षक संघों को अहम् भूमिका निभानी चाहिए । शिक्षकों के राष्ट्रीय संघ शिक्षकों के लिये एक व्यावसायिक आचार संहिता बना सकते हैं और उसका अनुपालन करा सकते हैं ।
शिक्षकों की शिक्षा
1. शिक्षकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता । पहले कदम के रूप में शिक्षक - शिक्षा की प्रणाली को आमूल बदला जायेगा ।
2. शिक्षकों की शिक्षा के नये कार्यक्रम में सतत् शिक्षा पर और इस शिक्षा नीति की नई दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल होगा ।.
3. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ( DIET ) स्थापित किये जायेंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण किया जायेगा । की व्यवस्था होगी । इन संस्थानों की स्थापना के साथ ही घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द
4. कुछ चुने हुए माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जायेगा ताकि ये राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदों के पूरक के रूप में काम कर सकें ।
5. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को सामर्थ्य और साधन दिये जायेंगे जिससे यह परिषद और पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सकें । शिक्षक - शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिये अधिकारिक हो और उनके शिक्षाक्रम
6. शिक्षक - शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जायेगी । शिक्षा का प्रबन्ध ( The Management of Education ) शिक्षा की आयोजना ( Planning ) तथा प्रबन्ध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । इस सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायेगा , वे निम्नांकित हैं
( i ) शिक्षा की आयोजना तथा प्रवन्ध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना ;
( ii ) विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना ;
( iii ) लोकभागीदारी को प्रधानता देना , जिसमें गैर - सरकारी एजेन्सियों का जुड़ाव तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल है ;
( iv ) शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना ;
( v ) प्रदत्त उद्देश्यों और मानदण्डों के सम्बन्ध में जवाबदेही के सिद्धान्त की स्थापना ।
राष्ट्रीय स्तर
1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ( CABE ) शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा , ' शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन सम्बन्धी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा । बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्क एवं समन्वयन के लिये बनाये गये प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा । केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिये व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जायेगा ।
2. शिक्षा के प्रबन्ध के उपयुक्त ढाँचे के निर्माण के लिये तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिये भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाये । इस सेवा से सम्बन्धित बुनियादी सिद्धान्तों , कर्त्तव्यों तथा नियोजन की विधि की बाबत निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा ।
राज्य स्तर
1. राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार वोर्ड ( SABE ) स्थापित करेंगी ।
2. शैक्षिक आयोजकों , प्रशासकों तथा संस्थाओं के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये मुनासिव चरणों में संस्थागत प्रबन्ध किये जाने चाहिये ।
जिला तथा स्थानीय स्तर
1. उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये जिला शिक्षा बोर्डों ( District Board Education ) की स्थापना की जायेगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगी ।
2. शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजन , समन्वयन , मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय , राज्य , जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेन्सियाँ सहभागिता निभायेंगी ।
3. संस्थाध्यक्षों के चयन तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।
4. विद्यालय संगमों ( School Complexes ) को विकसित किया जायेगा ताकि शिक्षा संस्थाओं के आपसी ताने - बाने ( Network ) का माध्यम बने तथा शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठा के मानदण्डों के पालन में सहायक हो । साथ ही विद्यालय संगमों के द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के लिये अनुभवों का आपसी आदान - प्रदान करना तथा एक दूसरे की सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना सम्भव हो सके । वे निरीक्षण कार्य की भी अधिकांश जिम्मेदारी संभालेंगे ।
5. गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को जिनमें समाजसेवी सक्रिय समुदाय में शामिल हैं , प्रोत्साहन दिया जायेगा और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी वरा कि उनकी प्रबन्ध व्यवस्था ठीक हो । साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जायेगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं ।
संसाधन तथा समीक्षा ( Resources and Review ) शिक्षा आयोग ( 1964-66 ) , राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 1968 और शिक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे समतावादी उद्देश्यों , व्यावहारिक तथा विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में पूँजी निवेश हो । जिस हद तक सम्भव होगा , इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जायेंगे - चंदा इकट्ठा करना , इमारतों का रख - रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना , उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना । वे संस्थाएँ जो अनुसंधान में या वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं , अपने काम का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर उपकर या प्रभार लगाकर कुछ साधन जुटा सकती हैं । इन एजेंसियों में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जा सकता है । ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिये किये जायेंगे , अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिये भी कारगर होंगे , यथा - प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण , निरक्षरता , निवारण , देशभर में सभी वर्गों के लिये समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना , शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता बढ़ाना , शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना , ज्ञान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वयं - स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास , राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य माने गये मूल्यों के प्रति चेतन जागरूकता पैदा करना । शिक्षा में आवश्यक पूँजी न लगाने या अपर्याप्त मात्रा में लगाने के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गम्भीर हैं । इसी तरह , व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को उपेक्षा से होने वाली हानि अस्वीकार्य होगी । इन क्षेत्रों में पूरी तरह संतोषप्रद स्तर के कार्य का निष्पादन न होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था से अब तक समय - समय पर गठित • संस्थाओं के नेटवर्क को पर्याप्त मात्रा में और तत्परता से आधुनिक बनाने की जरूरत होगी क्योंकि ये संस्थाएं बड़ी तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं । इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिये पूँजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जायेगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे - धीरे बढ़ाया जाए ताकि वह यथा शीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुँच सके । चूँकि तब से अब तक शिक्षा पर लगी पूँजी का स्तर उस लक्ष्य से काफी कम रहा है , अत : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अब इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक दृढ़ संकल्प दर्शाया जाए । यद्यपि समय - समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के जायजे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जायेगा , इस नीति के कार्यान्वयन में पूँजी निवेश जिस हद तक जरूरी होगा , उस हद तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करके वह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से सर्वदा अधिक हो । समीक्षा - नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्षों में अवश्य ही की जायेगी । कार्यान्वयन की प्रगति और समय - समय पर उभरती हुई । प्रवृत्तियों की जाँच करने के लिये मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे । भविष्य ( The Future ) भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं । फिर भी , हमारी उन परम्पराओं को देखते हुए कि जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है , इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे । सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना , उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अन्त तक लंगभग सौ करोड़ लोग होंगे । यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों , वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों । अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल - स्त्रोतों ने भली - भाँति सिंचित रखा , लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया । अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनश्च शुरू होना चाहिये जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए ।।
